Bihar New Reservation Bill 2023 : बिहार में नया आरक्षण बिल लागू. जानिए कितना, किसे मिलेगा आरक्षण की लाभ, लिस्ट जारी देखे यहाँ से Full Information
Bihar New Reservation Bill 2023 : बिहार राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक अब बिहार में नई आरक्षण नीति लागू की जा रही है. इस आरक्षण के तहत उम्मीदवारों को जाति के आधार पर सरकारी नौकरियों या संस्थानों में नामांकन में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में विधानमंडल के दोनों सदनों में जाति आधारित सर्वेक्षण की सामाजिक-आर्थिक रिपोर्ट पेश करते हुए यह घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में आरक्षण कवरेज को बढ़ाकर 75% किया जाएगा। जिसमें SC-ST, BC और EBC को 65 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए.
इसके तहत EWS को दिए जाने वाले आरक्षण में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। बिहार नए आरक्षण नियम 2023 के तहत अलग-अलग जातियों को अलग-अलग प्रतिशत में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. बिहार नई आरक्षण नीति 2023 के तहत उन्हें पहले भी आरक्षण दिया गया था, लेकिन अब इस आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। इसके तहत किस जाति को कितना आरक्षण मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। इस आरक्षण के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.
Bihar New Reservation Policy 2023 : Overviews
| ost Name | Bihar New Reservation Bill 2023 : बिहार में नया आरक्षण विधेयक लागू। जानिए कितना, किसे मिलेगा आरक्षण का लाभ, लिस्ट जारी |
| Post Type | Bihar New Reservation Rule |
| बिल का नाम | Bihar New Reservation Bill 2023 |
| State | बिहार सरकार |
| Current Reservation | 50% |
| New Expected Reservation | 75% |
| Official Website | Click Here |
| Short Info.. | Bihar New Reservation Bill 2023 :बिहार राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैबिनेट में लिया गया फैसले के मुताबिक अब बिहार में नई आरक्षण नीति लागू की जा रही है. इस आरक्षण के तहत उम्मीदवारों को जाति के आधार पर सरकारी नौकरियों या संस्थानों में नामांकन में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। हाल ही में, विधानमंडल के दोनों सदनों में एक जाति-आधारित सर्वेक्षणबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय आर्थिक और सामाजिक विकास प्राधिकरण (ईसीआई) की सामाजिक-आर्थिक रिपोर्ट पेश करते हुए इसकी घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% किया जाएगा। जिसमें एससी-एसटी, बीसी और ईबीसी को 65 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए. |
Bihar New Reservation Rules 2023
बिहार राज्य सरकार द्वारा जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जाता है। अभी तक यह आरक्षण अधिकतम 50 फीसदी तक दिया जाता है। यह आरक्षण सरकारी नौकरियों और संस्थानों में नामांकन के लिए दिया जाता है। लेकिन हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक इसे बढ़ाकर 75 फीसदी करने की बात कही गई है. एससी-एसटी, बीसी और ईबीसी को 65 फीसदी आरक्षण का लाभ देने का दावा किया जा रहा है. ऐसे में अगर आप भी बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में आरक्षण को लेकर क्या अपडेट है और आरक्षण को किस हद तक बढ़ाया जा सकता है.
बिहार नया आरक्षण विधेयक 2023: इस पोस्ट के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैबिनेट में क्या निर्णय लिया गया है, इसे कब तक लागू करने की बात की जा रही है, इससे संबंधित सभी जानकारी नीचे विस्तार से बताई गई है, इसलिए कृपया इस पोस्ट को शुरू से अंत तक पढ़ें और आप सभी जानकारी जान सकते हैं।
Bihar New Reservation Policy For Reserve Category
अभी तक यह आरक्षण अधिकतम 50 फीसदी तक दिया जाता है। यह आरक्षण सरकारी नौकरियों और संस्थानों में नामांकन के लिए दिया जाता है। लेकिन हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक इसे बढ़ाकर 75 फीसदी करने की बात कही गई है. एससी-एसटी, बीसी और ईबीसी को 65 फीसदी आरक्षण का लाभ देने का दावा किया जा रहा है. लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को बधाई का कोई उल्लेख नहीं है जिसे 10% तक आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
Bihar Current Reservation बिहार राज्य के मौजूदा आरक्षण
बिहार राज्य सरकार द्वारा जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जाता है। अभी तक यह आरक्षण अधिकतम 50 फीसदी तक दिया जाता है। यह आरक्षण सरकारी नौकरियों और संस्थानों में नामांकन के लिए दिया जाता है। बिहार सरकार द्वारा अब तक सभी जातियों को कितना आरक्षण दिया गया है, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है।
| वर्ग | आरक्षण (प्रतिशत में) |
| अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 18 |
| पिछड़ा वर्ग | 12 |
| अनुसूचित जाति | 16 |
| अनुसूचित जनजाति | 01 |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 10 |
Bihar New Reservation Policy बिहार राज्य में नयी आरक्षण नीति
अभी तक यह आरक्षण अधिकतम 50 फीसदी तक दिया जाता है। यह आरक्षण सरकारी नौकरियों और संस्थानों में नामांकन के लिए दिया जाता है। लेकिन हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक एमएससी आरक्षण को 16 से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया गया है. इसके साथ ही एसटी, ईबीसी+बीसी और ईडब्ल्यूएस जातियों के लिए भी आरक्षण बढ़ाया गया है. इसके तहत एसटी के लिए आरक्षण 1 फीसदी से बढ़ाकर 2 फीसदी और ईबीसी+बीसी के लिए 33 फीसदी से बढ़ाकर 2 फीसदी कर दिया गया है और दोनों श्रेणियों को 43 फीसदी आरक्षण मिलेगा। ईडब्ल्यूएस को पहले की तरह 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
| वर्ग | आरक्षण (प्रतिशत में) |
| अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 25 |
| पिछड़ा वर्ग | 18 |
| अनुसूचित जाति | 20 |
| अनुसूचित जनजाति | 02 |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 10 |
Source:- Internet
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